२०८२ भाद्र १४, शनिबार ०७:४८
वातावरण प्रदुषणको विकल्प भनिएको विद्युतीय रिक्सा (ई–रिक्सा) अचेल जनकपुरधामको लागि जंजाल बनेको छ । जनकपुरधामको सडक र जनसंख्याको अनुपातमा कैयौँ गुणा अधिक संख्यामा संचालित ई–रिक्साको कारण नगर कुरुप बनेको छ ।
सडक दुर्घटना, दैनिक गाली–गलौज, कुटपिटको घटना घट्न थालेका छन् । चालकहरुको अपमानपूर्ण व्यवहार तथा मोलमोलाइका कारण सेवाग्राही वाक्कदिक्क छन् । जनकपुरधाम उपमहानगर पालिका, ट्राफिक कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा यातायात कार्यालय जस्ता नियामक निकायहरु मूकदर्शक बनेका छन् ।
गज्जब त के पनि छ भने ७० प्रतिशत भन्दा अधिक ई–रिक्साचालकसंग लाइसेन्स नै छैन र पनि उनीहरु वर्षौदेखि ई–रिक्सा संचालन गर्दै छन् । चोक चोकमा मोबाइल खेलाएर बस्ने ट्राफिक पुलिस शुभ लाभको हिसाबमै व्यस्त हुन्छन् । एक अनुमान अनुसार, जनकपुरधामको सडकमा झण्डै १० हजार ई–रिक्सा र टेम्पोलगायतका साना सवारी साधनहरु गुड्ने गरेका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त अनौपचारिक जानकारी अनुसार ई–रिक्सा संचालन तथा रुट निर्धारण प्रयोजनको लागि १ हजार ४ सय निवेदनदर्ता भएको छ । लगभग १ हजारले अनुमति पनि लिएका छन् । तर जनकपुरधाम नगर क्षेत्रमा १० हजार ई–रिक्सा संचालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
जनकपुरधामबाहिर दर्ता भएका ई–रिक्सा पनि नगर क्षेत्रमा संचालन हुन्छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय मौन छ । सवारी साधन खरिद गर्ने बेला प्राप्त भैटसहितको बिलको आधारमा यातायात कार्यालयले सवारी साधन दर्ता गर्दछ । दर्ता भएका सवारी साधनको रुट निर्धारण भने सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा यातायाता कार्यालयले गर्ने गरेको थियो ।
तर पछिल्लो पटक जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र संचालन हुने साना सवारी साधनहरुको दर्ता स्वयं गर्न थालेको यातायात कार्यालय श्रोतले जानकारी दियो । सवारी साधन दर्ता तथा राजस्व संकलन गर्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले केही ठाउँमा ई–रिक्सा स्टेण्ड निर्धारण गरे पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालयबाट खटेका सुरक्षाकर्मीहरु सडक व्यवस्थापन भन्दा पनि फाइन असूली गरेर कमिसन बटुल्नुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नगर बाहिर र भित्र सिटी बजाएर मोटरसाइकल तथा ई–रिक्सा रोक्न लगाइ जायज÷नाजायज असुली गर्ने जनपथ प्रहरी पनि सडक व्यवस्थापनलाई खासै महत्व दिँदैनन् ।
घटना भदौँ १२ गते बिहीबार अपरान्ह सवा ६ वजेको हो । जनकपुरधाम १ सीता चोक ई–रिक्साले भरिभराउ थियो । पैदलयात्रीलाई समेत हिड्डुल गर्न कठिन थियो । हर्नको चर्को आवाजले पसलेहरु हैरान थिए । त्यतिकैमा रेल्वे स्टेशन प्रहरी चौकीको भैन त्यहाँ आइपुग्यो । भैनभित्र प्रहरी चौकीका एकजना सई वा असई पनि थिए । जो मोबाइल खेलाएर बसेका थिए । भैनबाट एक जना सादा पोशाकको प्रहरी उत्रे ।
बाटोमै खोलिएको एउटा कुखुरा पसलबाट मासु लिए अनि गाडीमा चढेर पुनः फिर्ता प्रहरी चौकी गए । यद्यपि प्रहरीको भैनलाई पनि सीता चोक पार गर्न हम्मे परेको थियो । तर प्रहरीले ई–रिक्साचालकसंग एक शब्द बोलेनन् । हाकिमसाहेब मोवाइल खेलेर बसिरहनु भयो । कायापलट र विकल्प नेपालनामक संस्थाले हालै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई मधेशमा ई–रिक्साको अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणको नतिजा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सर्वेक्षण रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार, वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा संचालित ई–रिक्साका ७० दशमलव ७ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स छैन । ३० दशमलव ३ प्रतिशत चालकसंग मात्र लाइसेन्स छ । गज्जब त के पनि छ भने दुवै सहरका ५२ दशमलव ३ प्रतिशतले लाइसेन्सको आवेदनसमेत दिएका छैनन् ।
सवारी साधनचालकहरुले सवारी साधन, स्वयं आफ्नो तथा यात्रीहरुको बीमा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर लाइसेन्स नै नभएको कारण अधिकांश ई–रिक्साचालक बीमा समेत गराएका छैनन् । अर्थात् कथंकदाति दुर्घटना भयो भने चालक, यात्री वा दुर्घटनामा परेकाहरुको भगवान नै मालिक हुने छन् ।
सवारी दुर्घटनाको क्षेत्रमा पनि मधेश प्रदेश अब्बल छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अभिलेख अनुसार, मधेशका ८ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ हजार ९ सय ८८ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ५ सय ४६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ९ हजार ६ सय ७० जना घाइते भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ हजार ५८ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ५ सय ३० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ९ हजार ७ सय ४५ जना घाइते भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७ हजार ४ सय ४३ वटा सवारी दुर्घटना भयो जसमा ५ सय ६४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने १२ हजार १ सय २३ जना घाइते भएका थिए ।
हामी सबैलाई थाहा छ, भारतमा ६०/७० हजार भारतीय रुपैयाँमा पाइने मोटरसाइकलको मूल्य नेपालमा ३ लाखसम्म हुन्छ । तीन पाङग्रे र चार पाङग्रे सवारीसाधनको खरिद बिक्रीबाट सरकार वर्षमा खर्बौ राजश्व संकलन गर्छ अतः चर्को राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले सवारी साधन दर्तामाथि नियन्त्रण गरिदैन । तर कुन सडकका लागि कुन प्रकृतिका कुन सवारी साधन कति चाहिने हो ?
त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडकको प्रकृति अनुसार यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने हो । नगर क्षेत्रभित्र संचालन हुने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो भने चालकसंग लाइसेन्स भएन भएको चेक जाँच गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक कार्यालयको हो । सर्वेक्षणले देखाए अनुसार ७० प्रतिशत लाइसेन्स नभएका ई–रि क्साचालकहरु सडकमा गाडी गुडाउनु भनेको ट्राफिक कार्यालयको चरम लापरवाही हो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र संचालित सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको तथ्यांक, चालकहरुको विवरण, रुट निर्धारण तथा पार्किङको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने जनकपुरधाम भ्रमण गर्न आउने धार्मिक पर्यटकहरुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउने काम पनि यिनै ई–रि क्साचालकहरुले गर्दै आएका छन् । अतः पर्यटक बोक्ने यस्ता ई–रिक्साचालकहरुका लागि तालिम, पोशाक तथा परिचयपत्र अनिवार्य गर्नु पर्दछ ।
